सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को सुविधाजनक राशन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसी भी क्षेत्र के नागरिक अपने राज्य से सरकारी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। राम विलास पासवान, केंद्रीय खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर), ने इस बात की घोषणा की है। नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत जरूरी है। वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
One Nation One Ration Card Yojana
- हम आज आपको योजना से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है “एक देश एक राशन कार्ड”। इस योजना के अंतर्गत, जो भी पात्र होते हैं, उन्हें राशन कार्ड जारी किया जाता है। इससे उन्हें सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य उपलब्ध होते हैं।
- योजना से मिलने वाले लाभ में से कुछ हैं: सस्ता राशन, आधार के आधार पर खाद्यान्न की ऑनलाइन खरीद, योजना हेतु पात्रता के अनुसार आवेदन, और मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से राशन कार्ड अपडेट करने की सुविधा जैसी अन्य विवरण शामिल होते हैं।
- आप योजना के लिए पात्र होने के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इन मानदंडों में से कुछ हैं: आधार कार्ड होना, योजना के तहत परिवार के सभी सदस्यों का नाम शामिल होना, और अन्य जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
एक देश एक राशन कार्ड योजना
यह योजना One Nation One Ration Card के माध्यम से देश के नागरिकों को बड़ी सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना से नागरिक आसानी से किसी भी राज्य की PDS की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी और इससे भ्रष्टाचार कम होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार राशन कार्ड के केंद्रीय भंडार बनाएगी और उन्हें आधार नंबर से लिंक करके पूरी पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना देश के 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के 83% लाभार्थियों को शामिल करेगा।
एक राशन कार्ड योजना का लाभ
योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को किसी भी पीडीएस से राशन मिलने की सुविधा होगी। दिल्ली राज्य में 2,000 से अधिक राशन दुकानें हैं। दिल्ली में कई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड अन्य राज्यों के हैं, लेकिन जुलाई 2021 में 16,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिला। यह योजना प्रवासी श्रमिक और अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुई है। योजना की पोर्टेबिलिटी EPOS मशीन पर निर्भर होगी। EPOS मशीन के जरिए लाभार्थियों की पहचान व पात्रता को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (प्रमाणीकरण) के जरिए वेरिफाई किया जाएगा। 2018 में दिल्ली सरकार ने epos को निलंबित कर दिया था क्योंकि इसमें कई शिकायतें आ रही थीं। लेकिन 2021 में फिर से इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है।
One Nation One Ration Card योजना हेतु पात्रता
- यदि आप इस योजना के लिए पात्र होना चाहते हैं तो हम आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध हैं। आपको यह जानने के लिए नए राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पुराने राशन कार्ड के माध्यम से सस्ते दाम में राशन प्राप्त कर सकते हैं।
- यह PDS योजना नागरिकों की पहचान को उनके आधार पर POS सेल मशीन के माध्यम से करेगी। सरकारी राशन की दुकानों पर सभी POS मशीनों की व्यवस्था होगी। जिस राज्य में सरकारी राशन की दुकानों पर 100% POS मशीन होगी उस राज्य को वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल किया जायेगा।
- राज्यों के अलग-अलग राशन कार्ड में उन्हीं राज्य की भाषाएं होंगी। लेकिन सभी राज्यों को एक ही स्टैण्डर्ड फॉर्मेट का पालन करना होगा। सरकार द्वारा सभी राज्यों में राशन कार्ड को स्थानीय भाषा के अलावा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही जारी करने का अनुरोध है।
- राशन कार्ड एक सुविधा है जिसका उपयोग राज्य के किसी भी नागरिक द्वारा आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होना आवश्यक है। यदि कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का होता है, तो उसका नाम उसके माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है।
- सरकार देश के गरीब परिवारों को महीने के लिए 35 किलो राशन प्रदान करती है। पश्चिमी राज्यों में, 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूं दिया जाता है, जबकि पूर्वी राज्यों में, 25 किलो चावल और 10 किलो गेहूं दिए जाते हैं। नागरिक को निर्धारित मूल्य पर राशन दिया जाता है, जहां गेहूं का मूल्य 3 रुपये होता है और चावल का मूल्य 2 रुपये होता है।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए आवेदन
देश के नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय राशन कार्ड योजना शुरू की जानी चाहिए। राशन कार्ड होने के बावजूद, कोई भी नागरिक ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। सभी राशन कार्डों को नागरिकों के मोबाइल नंबर से लिंक करके वेरिफाई किया जाएगा। इससे नागरिक किसी भी राज्य में हो, उन्हें आसानी से राशन प्राप्त करने में सक्षम होगा। प्रत्येक नागरिक को यह फायदा मिलेगा।
One Nation One Ration Card Helpline No
यदि देश के किसी भी नागरिक को योजना के अंतर्गत किसी भी परेशानी या समस्या का सामना करना पड़े, तो सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 14445 जारी किया है। इस नंबर के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत या समस्या का हल निकाल सकते हैं और आसानी से राशन या अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।