तारबंदी योजना 2023:हर साल किसानों के फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय और जंगली जानवरों से नुकसान होता है, जिससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। सरकार द्वारा फसलों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में किसानों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमति दे दी है। इसके अलावा, योजना में कई संशोधन करके अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 444.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिए तारबंदी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
तारबंदी के लिए मिलेगा 70 फ़ीसदी अनुदान
तारबंदी में समुदायिक भागीदारी पर अब अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी के लिए 70% की अनुदान राशि मिलेगी। राजस्थान सरकार ने इसे फसल सुरक्षा मिशन के तहत आगामी दो वर्षों के लिए स्वीकृति दी है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों को न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर के लिए तारबंदी के लिए अनुदान उपलब्ध होगा।
सरकार खर्च करेगी 444 करोड़ रुपए
राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी के लिए लगभग 444.40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें से 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से आएंगे, 25 करोड़ रुपए राज्य योजना ‘तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान’ से वहन होंगे और शेष 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से (राज्यांश 11.36 करोड़ रुपए) खर्च किए जाएंगे। सरकार ने बजट 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी को निरंतर जारी रखने की घोषणा की है।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।