अगले चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश की सरकार, जो शिवराज सिंह चौहान द्वारा नेतृत्व की जाती है, युवाओं और महिला वोटरों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका मतलब है कि वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को न्याय दिया जाए। शिवराज सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम ‘लाड़ली लक्ष्मी बेटी योजना’ है। इस योजना के तहत, 21 साल से कम उम्र की बेटियों के परिवारों को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। इस योजना पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।
बेटियों को 21 साल के बाद विवाह तक हर महीने 1000
लाड़ली लक्ष्मी बेटियों के लिए एक योजना है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वह उन्हें 21 साल तक मासिक 1000 रुपए देने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि एक लाड़ली लक्ष्मी बेटी जन्म लेती है तो उसे 21 साल तक महीने के 1000 रुपए मिलते रहेंगे। इससे उन्हें अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा, लाड़ली बहना योजना है जिसमें 23 से 60 साल की शादीशुदा महिलाओं को लाभ मिलता है। इसका उद्देश्य है कि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस योजना के बारे में निर्णय लेने की बात कही है।
बेटियों के बिना समाज का विकास नहीं
- आपको पता है कि लड़कियां और महिलाएं हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन बहुत समय से, उन्हें समाज में समानता और सम्मान की कमी होती रही है।
- शिवराज सिंह चौहान जैसे कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि समाज बिना बेटियों के विकास नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारी बहनें भी पुलिस और स्थानीय निकायों में काम कर रही हैं।
- इस तरह के बहुत से कदम उठाए गए हैं जो महिलाओं के लिए बेहतर हो रहे हैं। जैसे कि, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जो उन्हें स्वतंत्र बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मियों के लिए 7 अतिरिक्त अवकाश का प्रबंध किया गया है जो उन्हें अपनी परिवार के साथ अधिक समय बिताने में मदद करता है।
लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे हर माह 1000
- हाल ही में शिवराज सरकार ने लाड़ली बहना योजना शुरू की है। इस योजना में, जो बहनें हैं जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच है, वे इसके लिए पात्र हैं। यदि उनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से कम है, उनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और उनके परिवार में कोई आयकर दाता नहीं है तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- फार्म भरने की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हुई है और 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसकी अंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक अपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक अपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी और फिर योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा।
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निष्कर्ष
दोस्तों इस लेख में हमने आपको सरकारी योजना के बारे में बताया हैं, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न पुछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको यह आर्टिकल पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हैं।